Ja heißt ja – Darf die EU regeln, was eine Vergewaltigung ist?

Die Justizreporter*innen

Südwestrundfunk and ARD Rechtsredaktion द्वारा प्रदान की गई सामग्री. एपिसोड, ग्राफिक्स और पॉडकास्ट विवरण सहित सभी पॉडकास्ट सामग्री Südwestrundfunk and ARD Rechtsredaktion या उनके पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पार्टनर द्वारा सीधे अपलोड और प्रदान की जाती है। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग कर रहा है, तो आप यहां बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं https://hi.player.fm/legal।

2M ago 47:10

MP3•एपिसोड होम

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on May 03, 2024 16:11 (6d ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Deutschland blockiert den Schutz von Frauen in Europa vor sexualisierter und häuslicher Gewalt – das warfen 100 prominente Frauen dem Bundesjustizminister Marco Buschmann vor. Der Grund: Buschmann stellt sich gegen eine EU-Richtlinie, die insbesondere den Tatbestand der Vergewaltigung europaweit einheitlich regeln soll. "Ja heißt ja", statt Zwang oder Gewalt, wie es bisher noch in einigen Strafgesetzen der Mitgliedsstaaten heißt. Nun ist klar: Die Richtlinie kommt – aber ohne den Vergewaltigungstatbestand. Warum Buschmann sich gegen das Vorhaben gestellt hat, warum die Vereinheitlichung gescheitert ist und wie gut die Frauen in der EU vor Gewalt geschützt sind, das diskutieren die Justizreporter*innen Alena Lagmöller und Kolja Schwartz mit Prof. Tatjana Hörnle vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht und mit Dilken Çelebi, Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes.

257 एपिसोडस

#Recht #Nachrichten #Politik #News Talk #Südwestrundfunk #ARD Rechtsredaktion #Justiz #Justizreporter #Justizreporterin #Justizreporterinnen