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Mercosur : pourquoi l’accord de libre-échange avec l’Europe dérange ?

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Depuis lundi 18 novembre, plusieurs syndicats agricoles organisent des actions sur le territoire français. Parmi leurs principaux griefs : un accord de libre-échange que l’Union européenne (UE) s’apprête à signer avec le Mercosur, le marché commun sud-américain qui réunit le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et la Bolivie. S’il voit le jour, cet accord serait le traité de libre-échange le plus important jamais conclu par l’UE.
Il vise à supprimer la quasi-totalité des droits de douane sur certains produits vendus entre l’Europe et l’Amérique du Sud et vice versa : voitures, vêtements, vin mais aussi céréales et viande. Et c’est bien ce qui inquiète les agriculteurs. Car les pays du Mercosur sont soumis à des normes sanitaires, sociales et environnementales moins exigeantes que celles qui s’appliquent aux éleveurs européens. Ces derniers craignent donc une concurrence déloyale.
Mais, fait rare, ils ne sont pas les seuls en France à s’opposer à ce traité : la quasi-totalité de la classe politique française – dont le président de la République, Emmanuel Macron, et le premier ministre, Michel Barnier – s’y oppose également.
Pourquoi la France est-elle le seul pays européen à rejeter unanimement le projet d’accord avec le Mercosur ? A-t-elle le pouvoir d’empêcher sa signature ? Réponse dans cet épisode du podcast « L’Heure du Monde », avec Maxime Vaudano, journaliste au service Les Décodeurs du Monde, spécialiste des traités de libre-échange.
Un épisode d’Adèle Ponticelli et Adélaïde Tenaglia. Présentation et rédaction en chef : Jean-Guillaume Santi. Réalisation et musiques : Amandine Robillard et Epidemic Sounds.
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Il vise à supprimer la quasi-totalité des droits de douane sur certains produits vendus entre l’Europe et l’Amérique du Sud et vice versa : voitures, vêtements, vin mais aussi céréales et viande. Et c’est bien ce qui inquiète les agriculteurs. Car les pays du Mercosur sont soumis à des normes sanitaires, sociales et environnementales moins exigeantes que celles qui s’appliquent aux éleveurs européens. Ces derniers craignent donc une concurrence déloyale.
Mais, fait rare, ils ne sont pas les seuls en France à s’opposer à ce traité : la quasi-totalité de la classe politique française – dont le président de la République, Emmanuel Macron, et le premier ministre, Michel Barnier – s’y oppose également.
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