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Bundesrat will ein permanentes Auffangnetz für Banken

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Die Schweizer Regierung will auf Anraten eines internationalen Gremiums ein permanentes Auffangnetz spannen für die Banken – im Jargon bekannt als Public Liquidity Backstop. In der Schweizer Politik kommt die Idee einer staatlichen Liquiditätssicherung für die Banken nicht gut an. | Was will der Bundesrat genau? Was spricht für den Public Liquidity Backstop – und was dagegen? Und wie hängt der Vorschlag des Bundesrats zusammen mit den Eigenkapitalvorschriften der Banken? | Stichworte: Public Liquidity Backstop, PLB, staatliche Liquiditätssicherung, Banken, Bankenregulierung, Credit Suisse, UBS, Eigenkapital, Bundesrat, Financial Stability Board.

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