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CeA : Une situation "ingérable"

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Si les 5 milliards d'euros d’efforts que l’Etat réclame aux collectivités sont votées dans le budget 2025, la situation deviendrait « ingérable ». Aux côtés de Lara Million, vice-présidente aux finances de la CeA et Myriam Stenger, directrice de cabinet, Frédéric Bierry fait le point sur la situation et ne cache pas son inquiétude. « L’Etat veut faire de nous des opérateurs de l’Etat », dit-il. Les départements représenteraient seulement 1,4% de la dette de l’Etat, la collectivité déplore les efforts qui lui sont demandés. « On nous demande de participer à l’effort financier comme si nous représentions 5% de la dette, pas 1,4%. », ajoute le président.


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