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6 minutes avec François Saint-Ouen, secrétaire général de la FEDRE

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La FEDRE, la Fondation européenne pour le développement durable des régions, a mené une année d’enquête sur l’effet frontière et vous venez de rendre un rapport avec dix propositions pour un développement harmonieux du Grand Genève. François Saint-Ouen, son Secrétaire général, était invité de Béatrice Rul, à 7h30, sur Radio Lac.

Parmi vos propositions: l’indemnité chômage des frontaliers. Vous souhaitez que que la Suisse contribue “plus au paiement des indemnités chômage des frontaliers, ceci sur une base volontaire et dans un souci d’équité"...

Nous ne sommes pas les seuls à nous émouvoir un peu de la situation qui fait que les frontaliers cotisent donc en Suisse pour le chômage, mais une fois au chômage, après 3 mois, ce sont les caisses françaises qui reprennent, qui payent les indemnités chômage. C'est un règlement européen qui prévoit cela mais qui, dans le cas de la Suisse avec les écarts salariaux, a des effets très curieux et qui n'ont pas été prévus dans ce règlement qui date de 2002. Le fonds frontalier n'est pas fait pour indemniser les frontaliers mais aider les communes de résidence qui ont des charges supplémentaires du fait d'une population supplémentaire, qui sont les frontaliers, avec les infrastructures, les routes, etc. et toutes les dépenses, et ce n'est pas les communes en France qui indemnisent le chômage, comme vous le savez, c'est l'Etat.

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Parmi vos propositions: l’indemnité chômage des frontaliers. Vous souhaitez que que la Suisse contribue “plus au paiement des indemnités chômage des frontaliers, ceci sur une base volontaire et dans un souci d’équité"...

Nous ne sommes pas les seuls à nous émouvoir un peu de la situation qui fait que les frontaliers cotisent donc en Suisse pour le chômage, mais une fois au chômage, après 3 mois, ce sont les caisses françaises qui reprennent, qui payent les indemnités chômage. C'est un règlement européen qui prévoit cela mais qui, dans le cas de la Suisse avec les écarts salariaux, a des effets très curieux et qui n'ont pas été prévus dans ce règlement qui date de 2002. Le fonds frontalier n'est pas fait pour indemniser les frontaliers mais aider les communes de résidence qui ont des charges supplémentaires du fait d'une population supplémentaire, qui sont les frontaliers, avec les infrastructures, les routes, etc. et toutes les dépenses, et ce n'est pas les communes en France qui indemnisent le chômage, comme vous le savez, c'est l'Etat.

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