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6 minutes avec Daniel Sormanni, conseiller national MCG

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Manage episode 422046191 series 3554963
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Népotisme, conflits d’intérêt, subvention déguisée. Autant de faits accablants reprochés à l’ancienne conseillère d’Etat, Fabienne Fischer, par la sous-commission du contrôle de gestion du Grand Conseil qui a rendu, mardi, son rapport. Fabienne Fischer, elle, “conteste fermement ces conclusions (...) et considère avoir accompli sa fonction dans le strict respect des lois”. Une affaire Fischer qui est loin d’être terminée: un rapport de la Cour des Comptes est attendu, à ce sujet. Une enquête pénale est également en cours d’instruction. Le conseiller national MCG, Daniel Sormanni, à l'origine de cette dénonciation pénale était invitée de Béatrice Rul, à 7h30, sur Radio Lac.

Les conclusions de l’enquête de la sous commission de contrôle de gestion sont accablantes à l'encontre de Fabienne Fischer. Daniel Sormanni, vous êtes celui qui s’est interrogé sur le rôle joué par des collaborateurs de l’Etat pour la réélection de Fabienne Fischer. Vous avez déposé une dénonciation pénale. Votre réaction?

"Les conclusions de la sous-commission confirment les soupçons que j'avais à l'époque. Il était important qu'elle prenne le relais par rapport aux centaines de mails et documents que j'avais reçu qui montraient bien qu'il y avait un certain nombre de problèmes et de mélange des genre".
Des collaborateurs de l’Etat ont donc bien servi pour la campagne électorale de Fabienne Fischer. Mais aussi des mandats ne répondant à aucun besoin public ont été octroyés à des associations proches et à des projets portés par le compagnon de l’ancienne Conseillère d’Etat. Là c’est clairement du népotisme…

"Tout à fait. On favorise des proches, on tente de faire passer un certain nombre de projets. La sous-commission a la preuve que l'équipe de Fabienne Fischer avait émis un préavis négatif. Réponse de la magistrate de l'époque: on va quand même de l'avant! Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. On a un devoir de transparence, de respecter les institutions".

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"Les conclusions de la sous-commission confirment les soupçons que j'avais à l'époque. Il était important qu'elle prenne le relais par rapport aux centaines de mails et documents que j'avais reçu qui montraient bien qu'il y avait un certain nombre de problèmes et de mélange des genre".
Des collaborateurs de l’Etat ont donc bien servi pour la campagne électorale de Fabienne Fischer. Mais aussi des mandats ne répondant à aucun besoin public ont été octroyés à des associations proches et à des projets portés par le compagnon de l’ancienne Conseillère d’Etat. Là c’est clairement du népotisme…

"Tout à fait. On favorise des proches, on tente de faire passer un certain nombre de projets. La sous-commission a la preuve que l'équipe de Fabienne Fischer avait émis un préavis négatif. Réponse de la magistrate de l'époque: on va quand même de l'avant! Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. On a un devoir de transparence, de respecter les institutions".

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