क्या भारतीय राज्यों की अपनी विदेश नीति होनी चाहिए? Should Indian States Engage in Economic Diplomacy?

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आर्थिक कूटनीति के बारे में अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि वह और कुछ नहीं बस व्यापार बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों, आदि पर सहयोग करके देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकारी साधनों का उपयोग करना ही होता है।

इसका उपयोग विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा एवं बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है।

इस बार की पुलियाबाज़ी इसी विषय पर संवाद आरम्भ करती है।

ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का एक और अंक है। इस बार का सवाल है- "क्या भारतीय राज्यों की अपनी विदेश नीति होनी चाहिए?"

If we talk about economic diplomacy, then it can be said that it is nothing but the use of government resources for the development of the country's economy by increasing trade, promoting investment and cooperating on multilateral trade agreements, etc. It is also used to fulfill and promote foreign policy objectives.

This is another part of our new endeavor "One Question, Many Answers". This time the question is - "Should Indian States Engage in Economic Diplomacy?"

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